उदयपुर। खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1670 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। यह राशि इसी अवधि में अब तक की सर्वाधिक कमाई मानी जा रही है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राजस्व बढ़ोतरी के समन्वित प्रयासों के साथ निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाए।
प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने कहा कि माइनिंग सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए सभी applications को पूरी तरह online किया जा रहा है, ताकि अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
AI आधारित mineral exploration का पायलट प्रोजेक्ट शुरू
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) सिस्टम का उपयोग mineral exploration में शुरू किया गया है। इसके परिणामों के विश्लेषण के बाद इस तकनीक का दायरा बढ़ाया जाएगा।
प्रमुख सचिव ने शुक्रवार को खनिज भवन, उदयपुर में hybrid mode में विभागीय अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि mining plan के online approval की व्यवस्था लागू कर दी गई है। साथ ही lease information और demand system की पूरी प्रक्रिया को online करने से समय और धन दोनों की बचत हो रही है।
निवेश, रोजगार बढ़ाने पर जोर
रविकांत ने निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा mineral plots का delineation कर blocks की auction प्रक्रिया तेज की जाए, जिससे mining सेक्टर में निवेश, रोजगार और राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही illegal mining पर भी नियंत्रण रहेगा।
उन्होंने पुराने और चालू बकाया की वसूली के लिए भी कारगर प्रयासों के निर्देश दिए।
राजस्व वसूली की नियमित समीक्षा होगी
माइंस निदेशक दीपक तंवर ने कहा कि अधीक्षण खनिज अभियंता स्तर पर revenue recovery, delineation, plot auction, RCC/ERCC contracts की नीलामी और royalty collection जैसे बिंदुओं पर नियमित समीक्षा होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि mining lease holders पर बकाया government dues के तुरंत नोटिस जारी कर revenue timely जमा करवाया जाए।
तंवर ने भरोसा जताया कि विभाग राज्य सरकार द्वारा तय किए गए revenue targets की समय पर पूर्ति करेगा। उन्होंने फील्ड अधिकारियों से कहा कि financial year के आखिरी महीनों का इंतजार किए बिना मासिक revenue recovery के लक्ष्य पूरे करें।
समीक्षा बैठक में हुए ये निर्देश
समीक्षा बैठक में न्यायालयों में लंबित प्रकरण, विधानसभा के प्रश्न, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर से प्राप्त पत्रों व जन अभाव अभियोगों का तय समय में निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में संयुक्त सचिव आशु चौधरी, OSD श्रीकृष्ण शर्मा, SG सुनील वर्मा, JLR गजेन्द्र सिंह सहित mining और geology विभाग के अतिरिक्त निदेशक, अधीक्षण खनिज अभियंता, ME/AME व अधीक्षण भूवैज्ञानिक अधिकारी शामिल हुए।
Bhupendra Singh Chundawat is a seasoned technology journalist with over 22 years of experience in the media industry. He specializes in covering the global technology landscape, with a deep focus on manufacturing trends and the geopolitical impact on tech companies. Currently serving as the Editor at Udaipur Kiran, his insights are shaped by decades of hands-on reporting and editorial leadership in the fast-evolving world of technology.