राजस्थान किसान आईडी: 20 नवंबर से 18 जिलों में फिर शुरू होगी खाद वितरण
कोटा, 19 नवंबर, 2026 (उदयपुर किरण): राजस्थान सरकार पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद किसान आईडी के आधार पर खाद वितरण फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। कृषि विभाग ने 20 नवंबर से 18 जिलों में इस सिस्टम को लागू करने के आदेश दिए हैं। बाकी 23 जिलों में 25 नवंबर से फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स (FFS) सिस्टम अपनाया जाएगा।

कृषि आयुक्तालय ने सभी जिलों को किसान आईडी, खाद विक्रेता रिकार्ड, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) पोर्टल और पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों से जुड़ी तकनीकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
दो चरणों में FFS आधारित खाद बिक्री
आदेश के मुताबिक, 20 नवंबर से पहले चरण में 18 जिलों में यह सिस्टम शुरू होगा। इसके बाद 25 नवंबर से बाकी 23 जिलों में भी लागू किया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा विकसित फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स (FFS) सिस्टम को सबसे पहले 25 मई, 2026 को सिरोही और कुछ अन्य जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। 25 जून से इसे कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ समेत 16 और जिलों में बढ़ाया गया।
किसान आईडी की समस्याओं को सुलझाने पर जोर
जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे AgriStack के तहत किसान पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा करें और लंबित पंजीकरण पूरा करें। बाकी बची हुई कृषि भूमि के खसरे भी रजिस्ट्रेशन में शामिल किए जाएं।
पहले जारी किए गए किसान आईडी में हुई गलतियों और डेटा में अंतर को ठीक किया जाएगा। खास ध्यान उन किसानों के मामलों पर दिया जाएगा जिनके पास किसान आईडी नहीं है, संयुक्त भूमि मालिकाना, किरायेदार, साझेदार और मृत किसानों के केस।
जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी विवादों को जिला और तहसील स्तर पर तय नियमों के अनुसार सुलझाया जाएगा। इसका मकसद किसानों को खाद खरीदते वक्त कोई दिक्कत न हो।
खाद विक्रेताओं के रिकार्ड अपडेट होंगे
जिला प्रशासन सभी थोक और खुदरा खाद विक्रेताओं की नई लिस्ट तैयार करेगा। उनकी जानकारी IFMS आईडी के जरिए मैप की जाएगी और पोर्टल पर लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी (LGD) कोड समेत जरूरी डिटेल्स अपडेट की जाएंगी।
जिन विक्रेताओं के ऑथराइजेशन लेटर की वैधता खत्म हो गई है, उन्हें नए ऑथराइजेशन लेने और दस्तावेज पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
थोक विक्रेताओं को भी संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर तहसीलवार मैप किया जाएगा।
किसानों के विरोध के बाद सिस्टम रुका था
किसान आईडी आधारित खाद वितरण सिस्टम पहले भी लागू था, लेकिन कोटा और राजस्थान के अन्य हिस्सों में किसानों ने इसका विरोध किया था।
पंचायती राज चुनावों को देखते हुए सरकार ने इस व्यवस्था को रोक दिया था। अधिकारियों ने बताया कि 4 सितंबर, 2026 से तकनीकी सुधार और किसान आईडी डेटा में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए सिस्टम को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।
चुनावों के बाद अब सरकार इस सिस्टम को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है।
अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से खाद वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी।
कृषि विभाग: वितरण आदेशों के अनुसार होगा
अतिश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, ने कहा कि किसान आईडी के आधार पर खाद वितरण के आदेश जारी किए गए हैं और उसी के अनुसार वितरण होगा।
उन्होंने बताया कि पूरे देश में इस सिस्टम को लागू किया जा रहा है ताकि खाद वितरण में ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सके।

