बिहार विधान परिषद की भर्ती रद्द

पटना, 19 नवंबर: बिहार विधान परिषद ने पर्सनल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। यह फैसला 50 पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद लिया गया है। परिषद ने चयनित उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने के लिए बुलाया था, लेकिन बुधवार को कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद गुरुवार को तीनों पदों की भर्ती आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई। इस मामले में परिषद ने तीन अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं।
रद्द हुई भर्तियों में सबसे ज्यादा 33 पद डेटा एंट्री ऑपरेटर के थे। इसके अलावा 10 पद लोअर डिवीजन क्लर्क और 7 पद पर्सनल असिस्टेंट (स्टेनोग्राफर और सचिवीय कैडर) के भी रद्द कर दिए गए। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी थी, जिसमें प्रीलिम्स और मेन परीक्षा दोनों हो चुकी थीं और अंतिम परिणाम भी घोषित हो चुका था।
सूत्रों के मुताबिक, इन भर्तियों में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद विधान परिषद ने चयनित उम्मीदवारों की फिर से जांच करने का फैसला किया था। पिछले महीने पर्सनल असिस्टेंट के 7 चयनित उम्मीदवारों को 4 नवंबर को शॉर्टहैंड टेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हुआ।
नए चयनित कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक
इस घटना के बाद हाल ही में चयनित 100 कर्मचारियों के विधान परिषद में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। 6 नवंबर को सचिवालय के गेट पर कर्मचारियों को रोका गया था, जिससे काफी चर्चा हुई थी।
18 नवंबर को फिर से परीक्षा में कोई उम्मीदवार नहीं आया
इसके बाद 18 नवंबर को विधान परिषद ने डेटा एंट्री ऑपरेटर के 33 और एलडीसी के 10 चयनित उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा के लिए बुलाया, लेकिन वे भी स्किल टेस्ट और री-एग्जाम में शामिल नहीं हुए। पहले शॉर्टहैंड टेस्ट छोड़ने वाले 7 उम्मीदवारों को भी एक और मौका दिया गया, लेकिन वे भी बुधवार को परीक्षा में नहीं आए। इसके बाद तीनों पदों की भर्ती रद्द कर दी गई।
अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई भर्ती
रद्द हुई भर्ती प्रक्रिया पूर्व अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई थी। वे भाजपा के कोटा से अध्यक्ष थे। एनडीए गठबंधन सरकार में संतुलन बनाए रखने के लिए उनके इस्तीफे के बाद अध्यक्षता जनता दल (यू) को सौंपी गई। वर्तमान में उपाध्यक्ष रामवचन राय (जदयू) अध्यक्ष पद देख रहे हैं। अवधेश नारायण के कार्यकाल में हुई भर्तियों को रद्द करने का आदेश रामवचन ने दिया है।

