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संयुक्त राष्ट्र की स्वायत्त हथियारों पर कॉन्फ्रेंस में बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया

स्वायत्त हथियारों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बातचीत असफल रही, जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून का भविष्य अनिश्चित हो गया।

संयुक्त राष्ट्र की स्वायत्त हथियारों पर कॉन्फ्रेंस में बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया
एआई जनित चित्रण

स्वायत्त हथियारों पर बाध्यकारी कानूनी संधि बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की जिनेवा में हुई बैठक शनिवार को असफल रही। यह विफलता विवादित चर्चाओं के एक हफ्ते बाद आई, जिसका मुख्य कारण रूस की बाधा डालने वाली रणनीति मानी जा रही है।

100 से ज्यादा देशों के समर्थन के बावजूद, 128 देशों के बीच सर्वसम्मति की जरूरत के कारण कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। अंत में सम्मेलन ने कमजोर विकल्प अपनाया, जिसमें देशों को अगले दो साल में संभावित नियमों पर ‘विस्तार से चर्चा’ करने की अनुमति दी गई।

रूसी प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित शर्तों का विरोध किया, जिससे बातचीत प्रभावित हुई। अमेरिका समेत अन्य बड़ी सैन्य ताकतों ने बाध्यकारी संधि से बचने की इच्छा जताई। अमेरिका ने पहले गैर-बाध्यकारी दिशानिर्देशों को प्राथमिकता दी थी और पांच साल की समय सीमा सुझाई थी, जिसे कुछ प्रतिनिधियों ने अपर्याप्त माना।

फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टिट्यूट के अध्यक्ष मैक्स टेगमार्क ने कहा, “स्लॉटरबॉट्स पहले ही आ चुके हैं,” और वर्षों की चर्चा के बाद भी निर्णायक कदम न उठाए जाने पर आलोचना की।

मानवीय समूहों और ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील समेत सात देशों के समूह ने स्वायत्त हथियारों के खतरे को देखते हुए तुरंत बाध्यकारी नियम बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ये तकनीकें गंभीर नैतिक सवाल उठाती हैं क्योंकि ये बिना मानव निगरानी के जीवन-मृत्यु के फैसले कर सकती हैं।

इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (ICRC) और अन्य समूहों ने नतीजे से निराशा जताई। ICRC की कानूनी सलाहकार जॉर्जिया हाइंड्स ने कहा कि मशीनों को जानलेवा फैसले लेने देना नैतिक रूप से गलत है और ऐसे प्रोटोकॉल होने चाहिए जो इन तकनीकों के इस्तेमाल करने वालों को जवाबदेह बनाएं।

स्विट्जरलैंड के राजनयिक जूलियन थोएनी, जिन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की, ने कहा कि सामान्य समझौते की ओर बढ़ना मानवीय निरस्त्रीकरण की दिशा में एक कदम है, हालांकि यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। एक्टिविस्ट्स ने इसे कमजोर और प्रभावी नियम बनाने के लिए स्पष्ट रास्ता न देने वाला बताया।

स्वायत्त हथियारों का विकास जारी रहने और नियमों के ठहराव से सैन्य प्रगति और नैतिक शासन के बीच संतुलन को लेकर चिंता बढ़ गई है। आलोचक डरते हैं कि बिना तुरंत और बाध्यकारी नियमों के ये तकनीकें अनियंत्रित फैलेंगी, जिससे युद्ध क्षेत्रों में आम लोगों के लिए भारी खतरा होगा।

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