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ट्रंप ने चीन यात्रा के बाद भारत की आर्थिक नीतियों की तारीफ की

वॉशिंगटन, 21 नवंबर: चीन की यात्रा से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की आर्थिक नीतियों की तारीफ करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका का केंद्रीय बैंक भी भारत की तरह कम ब्याज दरें रखे तो GDP 15 से 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि भारत की GDP अभी 7 प्रतिशत है क्योंकि वहां ब्याज दरें कम हैं। अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम, जिसे FED कहा जाता है, ब्याज दरें नियंत्रित करने और मुद्रा आपूर्ति संभालने का काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में रिजर्व बैंक करता है।

ट्रंप ने कहा कि केंद्रीय बैंक राजनीतिक संस्थानों की तरह काम करते हैं, इसलिए ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर FED ब्याज दरें कम रखे तो आर्थिक हालात सुधरेंगे और देश को कर्ज चुकाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने जोर दिया कि अगर केंद्रीय बैंक ऐसा करे तो GDP 4 प्रतिशत नहीं बल्कि 15 से 20 प्रतिशत के बीच होगी।

भारत को उदाहरण के तौर पर लिया

भारत को उदाहरण देते हुए ट्रंप ने कहा कि देश की ग्रोथ रेट अच्छी है क्योंकि वहां ब्याज दरें कम हैं। यह बात ध्यान देने वाली है कि ट्रंप और FED के बीच टकराव नई बात नहीं है; उन्होंने बार-बार केंद्रीय बैंक से ब्याज दरें कम करने को कहा है, लेकिन उनकी बात ज्यादा नहीं मानी गई। 2018 में ट्रंप ने जेरोम पॉवेल को फेड के चेयरमैन बनाया था, लेकिन उनकी मांग के बावजूद ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं हुई।

ट्रंप और अपने बनाए फेड चेयरमैन के बीच टकराव

बाद में ट्रंप और पॉवेल के बीच रिश्ता इतना खराब हो गया कि ट्रंप ने फेड के मुख्यालय की मरम्मत रोक दी। पॉवेल ने बताया कि मरम्मत का खर्च 1.88 अरब डॉलर से बढ़कर 2.46 अरब डॉलर हो गया है। ट्रंप साइट पर गए और पॉवेल पर पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाया, यहां तक कि उन्होंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। पॉवेल का कार्यकाल मई 2026 में खत्म होगा, लेकिन वे अभी भी केंद्रीय बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं। केविन वार्श वर्तमान में फेड के चेयरमैन हैं।

व्हाइट हाउस लौटने पर ट्रंप ने बताया कि उन्होंने चार दिनों में 20 से ज्यादा विश्व नेताओं से मुलाकात की और दो ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ दस अन्य डील्स फाइनल कीं। उन्होंने क्वाड समूह के नेताओं से भी मुलाकात का जिक्र किया, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘हमने पहली बार ‘क्वाड ब्यूरो लीडर्स फोरम’ की घोषणा की ताकि आर्थिक सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग किया जा सके, ‘क्वाड SI एक्सेलेरेटर’ लॉन्च किया, और समुद्री सुरक्षा व निगरानी ऑपरेशंस के लिए नई साझेदारी पर सहमति बनाई।’