8वीं वेतन आयोग ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया

उदयपुर, 20 नवंबर: भारत पेंशनर्स समाज ने 8वीं वेतन आयोग से पहले पेंशन संरचना में बड़े बदलाव की मांग की है। वे न्यूनतम मासिक पेंशन को 45,000 रुपये करने, नियमित पेंशन दर को 50% से बढ़ाकर 67% करने और पारिवारिक पेंशन को 30% से बढ़ाकर 50% करने की मांग कर रहे हैं। अगर ये मांगें मान ली गईं, तो जिन कर्मचारियों की आखिरी बेसिक सैलरी 44,900 रुपये थी, उनकी पेंशन करीब 22,450 रुपये से बढ़कर लगभग 30,083 रुपये हो जाएगी, जिससे हर महीने 7,633 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
पेंशनर्स की मुख्य मांगें
भारत पेंशनर्स समाज ने अपनी मांगों में तीन बड़े बदलाव रखे हैं:
- न्यूनतम पेंशन: मौजूदा न्यूनतम पेंशन को 45,000 रुपये प्रति माह किया जाए।
- नियमित पेंशन: पेंशन दर को आखिरी सैलरी का 67% किया जाए, जो अभी 50% है।
- पारिवारिक पेंशन: पारिवारिक पेंशन दर को 30% से बढ़ाकर 50% किया जाए।
इन प्रस्तावों का मकसद रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को बढ़ती महंगाई के बीच बेहतर आर्थिक सुरक्षा देना है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी सेवा के दौरान बेसिक सैलरी कम थी।
44,900 रुपये आखिरी सैलरी वाले कर्मचारियों की पेंशन पर असर
अगर पेंशन दर को 50% से बढ़ाकर 67% किया गया तो रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक आय में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, जिनका आखिरी बेसिक सैलरी 44,900 रुपये था, वे अभी 22,450 रुपये पेंशन पाते हैं। प्रस्तावित दर के अनुसार यह बढ़कर करीब 30,083 रुपये हो जाएगा, जिससे हर महीने 7,633 रुपये का अतिरिक्त फायदा होगा। सालाना यह करीब 91,596 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
| गणना | मौजूदा सिस्टम | प्रस्तावित सिस्टम |
|---|---|---|
| आखिरी बेसिक सैलरी | ₹44,900 | ₹44,900 |
| पेंशन दर | 50% | 67% |
| मासिक पेंशन | ₹22,450 | ₹30,083 |
| महीने का अतिरिक्त रकम | ₹7,633 |
यह गणना सिर्फ बेसिक पेंशन पर आधारित है, इसमें महंगाई भत्ता (DR) या अन्य भुगतान शामिल नहीं हैं। इससे हर महीने करीब 7,633 रुपये और सालाना लगभग 91,596 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी
प्रस्ताव में पारिवारिक पेंशन बढ़ाने की भी मांग है। अभी पारिवारिक पेंशन आखिरी सैलरी का 30% होती है। भारत पेंशनर्स समाज इसे 50% करने की मांग कर रहा है। 44,900 रुपये की आखिरी बेसिक सैलरी पर परिवार को अभी 13,470 रुपये मिलते हैं, जो प्रस्तावित सिस्टम में बढ़कर 22,450 रुपये हो जाएंगे, यानी हर महीने 8,980 रुपये का अतिरिक्त लाभ।
पहले के प्रस्ताव और विचार
पेंशन दर को 50% से 67% करने की मांग नई नहीं है; 7वीं वेतन आयोग को भी ऐसे प्रस्ताव दिए गए थे, लेकिन वे स्वीकार नहीं हुए। आयोग ने कहा था कि पेंशन सिस्टम में पहले ही कई सुधार हो चुके हैं, जैसे 33 साल की न्यूनतम सेवा अवधि हटाना और आखिरी सैलरी या पिछले 10 महीनों की औसत सैलरी के आधार पर पेंशन तय करना।
45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग का भविष्य
अभी यह साफ नहीं है कि सरकार 45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग को मंजूरी देगी या नहीं। 8वीं वेतन आयोग इन प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और फिर सरकार को सिफारिशें भेजेगी, जो अंतिम फैसला करेगी। 45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन और 67% पेंशन दर की मांग से पेंशनर्स को काफी राहत मिल सकती है, लेकिन जब तक सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं होती, इसे संभावित बदलाव ही समझना चाहिए। पेंशनर्स 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

