Tuesday , 16 July 2019
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शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी रोक हटी

शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी रोक हटी

हाईकोर्ट खंडपीठ ने कहा- टीएसपी क्षेत्र के 1225 पद रहेंगे याचिका के अधीन

जोधपुर, 18 फरवरी (उदयपुर किरण). राजस्थान हाईकोर्ट में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 रीट लेवल प्रथम के 26 हजार चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने बड़ी राहत देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ किया है. हाईकोर्ट ने नवीन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी राहत दी है. ऐसे में अब टीएसपी क्षेत्र के 1225 पद याचिका के अधीन रहेंगे. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 26 हजार चयनित बेरोजगार शिक्षकों की भर्ती का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है.

महाधिवक्ता एमएस सिंघवी व एएजी मनीष व्यास ने सरकार का पक्ष रखा है. अब मामले पर 25 मार्च को फिर से सुनवाई की जाएगी. बता दें कि प्रदेश में स्कूलों की नियुक्ति का मामला हमेशा ही विवादों में रहा है और भर्ती का मामला ज्यादातर कोर्ट में गया है. वर्ष 2018 के लिए 11 फरवरी को 54 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए रीट परीक्षा आयोजित की गई. भर्ती परीक्षा के साथ ही ये मामला भी अदालत में पहुंच गया. पिछले साल 19 सितंबर को रीट लेवल द्वितीय स्तर के करीब 28 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया. उसके बाद रीट लेवल प्रथम स्तर के 26 हजार शिक्षकों का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया. चयनित नहीं हो पाने पर महेन्द्र कुमार जाटोलिया सहित कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने अब वापस सोमवार को इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक को हटा लिया. हाईकोर्ट ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र के 1225 पद को छोड़ अन्य सभी पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है. ये पद याचिका के अधीन रहेंगे. बता दे कि राज हाईकोर्ट मुख्यपीठ में न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने राज्य सरकार बनाम मनीष कुमार नागदा की अपील पर गत सप्ताह सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश पारित किया था. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती फस्र्ट लेवल के पदो पर टीएसपी एवं नॉन टीएसपी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. जिसकी अंतिम तारीख 12 मई 2018 थी.

इसी बीच केन्द्र सरकार ने 19 मई 2018 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए उदयपुर, प्रतापगढ़ व माउंट के कुछ हिस्से को टीएसपी क्षेत्र घोषित कर दिया था. जिसके चलते याचिकाकर्ता मनीष कुमार नागदा ने राज हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी. हाईकोर्ट एकलपीठ ने याचिकाकर्ता व अन्य को टीएसपी क्षेत्र का लाभ देने के आदेश प्रदान किए थे जिसके खिलाफ सरकार ने लाभ देने की बजाय राज हाईकोर्ट खंडपीठ के समक्ष अपील पेश कर दी थी.

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