Tuesday , 16 July 2019
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दो साल के भीतर हुईं भर्तियों की हाईकोर्ट की निगरानी में हो सीबीआई जांच

दो साल के भीतर हुईं भर्तियों की हाईकोर्ट की निगरानी में हो सीबीआई जांच

प्रयागराज, 12 जून (उदयपुर किरण). इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) छात्रसंघ भवन में मंगलवार की देर रात तक चली बैठक में दो साल के भीतर हुईं भर्तियों की हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग एवं अन्य कई मुद्दों को लेकर जुलाई माह में बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया.

बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि अभियान में रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, रोजगार सृजन के लिए कारपोरेट पर संपदा व उत्तराधिकार कर लगाने, चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, नई भर्तियों पर लगी रोक को वापस लेकर खाली पदों पर भर्ती के वादे को पूरा करने, लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष-सचिव सहित पेपर लीक व धांधली में लिप्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने, प्रदेश में दो साल में हुई सभी भर्तियों की हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने, भर्तियों से जुड़े हजारों मामलों के यथाशीघ्र निस्तारण के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, सर्वाधिक विवादित एलटी भर्ती की पेपर लीक व धांधली से जुड़े सभी मामलों की एक माह के अंदर निष्पक्ष जांच करा कर तदनुरूप कार्यवाही करने, शांतिपूर्ण आंदोलन के बर्बर दमन पर रोक लगाने, इविवि में प्रशासन द्वारा छात्रों पर की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई, हाई कोर्ट के आदेश के तहत टीजीटी-2013 के अवशेष पैनल के 1400 अभ्यर्थियों को विद्यालयों का आवंटन करने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जायेगा. बैठक में मांग की गई की लोक सेवा आयोग सहित भर्तियों में धांधली के दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाये.

बैठक में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रवक्ता पंकज पाण्डेय, सचिव सुरेंद्र पाण्डेय, निदेशक विनोवर शर्मा, अनुराग वर्मा, शैलेंद्र यादव, दिनेश यादव, अनुराग गुप्ता, राजेश कर्मा, अतुल तिवारी, सुनील, प्रशांत, रमेश, राजेंद्र सिंह, उमाशंकर सहित कई लोग मौजूद रहे.

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