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जालान समिति ने फिर बढ़ाई रिपोर्ट देने की समय सीमा

New Delhi, 24 जून (उदयपुर किरण). रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा गठित की गई बिमल जलान समिति अपनी रिपोर्ट अगले महीने बजट तक देगी. समिति की सोमवार को हुई बैठके में ये फैसला लिया गया है, जिसमें रिपोर्ट देने की समय-सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है.

उल्लेखनीय है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति को 26 दिसंबर, 2018 को नियुक्त किया गया था. इस समिति को रिजर्व बैंक के लिए आर्थिक पूंजी रूपरेखा की समीक्षा करनी है. दरअसल, वित्त मंत्रालय की इस मांग के बाद कि आरबीआई बेहतर वैश्विक गतिविधियों का पालन करे और सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करे. रिजर्व बैंक ने इस पर विचार करने के लिए समिति गठित किया था. आरबीआई के पास 9.6 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस है.

बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव नहीं हुए शामिल

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जालान समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए. समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले एक बार और बैठक करेगी. उसके बाद ही आरबीआई को रिपोर्ट सौंपेगी. इससे पहले 8 जनवरी को रिपोर्ट देनी थी.

समिति को 90 दिन के भीतर देनी थी रिपोर्ट

जालान समिति को 90 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी थी. पहली बैठक 8 जनवरी को हुई. इसके बाद समिति को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया. समिति के अन्य सदस्यों में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन तथा आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल के सदस्य भरत दोषी और सुधीर माकंड़ हैं. मोहन समिति के उपाध्यक्ष हैं.

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