Saturday , 20 July 2019
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केंद्र सरकार ने किया नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में बदलाव, अब यहां हिंदी नहीं अनिवार्य..

केंद्र सरकार ने किया नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में बदलाव, अब यहां हिंदी नहीं अनिवार्य..

नई दिल्ली. नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में हिन्दी अनिवार्य किये जाने के फैसले को रद्द कर दिया गया है. शिक्षा में हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर मोदी सरकार-2 में ‘नई शिक्षा नीति’ का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें दक्षिण के राज्यों में तीन भाषा फॉर्मूला लागू करने की बात कही गई, जिससे बवाल हो गया है. बवाल के बाद इस ड्राफ्ट में अब बदलाव कर दिया गया है.

अब सरकार की ओर से ड्राफ्ट शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है उसके तहत हिंदी के अनिवार्य होने वाली शर्त हटा दी गई है. ये बदलाव सोमवार(3 जून) की सुबह किया गया है. हिन्दी को अनिवार्य बनाए जाने के बाद खड़े हुए विवाद पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रविवार को मसौदा के विवादास्पद हिस्सों को जनता के विचारों के लिए रखा है. भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि रिपोर्ट को पढ़ने, चर्चा करने, विश्लेषण करने के बाद कोई प्रतिक्रिया दी जाए. इस पर जल्दबाजी में कोई राय नहीं दी जानी चाहिए.

इससे पहले तीन भाषा फॉर्मूले में अपनी मूल भाषा, स्कूली भाषा के अलावा तीसरी लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने की बात कही थी. इसको लेकर बवाल के बाद सोमवार को जो नया ड्राफ्ट आया है, उसमें फ्लेक्सिबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है. इसके अनुसार, अब मातृभाषा और स्कूली भाषा के अलावा तीसरी भाषा का चुनाव छात्र अपनी मर्जी से कर पाएंगे. इस तीसरी भाषा का चयन करने के लिए छात्र अपने शिक्षक और स्कूल की मदद ले सकता है.

ऐसे में पूरी संभावना है कि जिस भाषा में स्कूल छात्र की आसानी से मदद कर पाएगा, वही उसकी तीसरी भाषा होगी. दक्षिण भारत में अधिकतर स्कूलों में तीसरी भाषा हिंदी नहीं होगी, इसकी भी पूरी संभावना है. इससे पहले के प्रस्ताव में तीन भाषा का फॉर्मूला दिया गया था. जिसमें राज्य की मूल भाषा के साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव शामिल था.

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