Thursday , 17 October 2019
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ई-गवर्नेन्स से रेवेन्यू संबंधी कानूनी मामलों में कमी लाने का आह्वान

उदयपुर (Udaipur), 22 जून (उदयपुर किरण). माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजस्थान चेप्टर, उदयपुर एवं खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार से दो दिवसीय ‘डिजिटाइजेशन एंड ई-गवर्नेंस इन माइनिंग इंडस्ट्री’ विषय पर राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर (आरसीए) के सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्भ हुआ. संगोष्ठी के मुख्य अतिथि सम्भागीय आयुक्त भवानीसिंह देथा, कुलपति जेपी शर्मा, एनके कोठारी, चेयरमैन डॉ. एसएस राठौड़, की-नोट स्पीकर यश मलिक, एमइएआई के सेक्रेटरी एमएस पालीवाल, एमइएआई अध्यक्ष अरुण कोठारी एवं डॉ. एससी जैन थे.

सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी शर्मा ने कहा कि तकनीकी क्रांति के साथ ही डिजिटाइजेशन व ई-गवर्नेंस की अवधारणा का उदय बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन खनिज व कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग कुछ समय से ही होने लगा है. उन्होंने मानव शरीर के लिए मिनरल की उपयोगिता व आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की.  माइनिंग इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजस्थान उदयपुर चेप्टर के चेयरमैन डॉ. एसएस राठौड़ ने कहा कि 86 प्रकार के मिनरल्स वर्तमान में देश में हैं. इनमें से 82 प्रकार के सिर्फ राजस्थान में ही हैं. खनन में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस सेमिनार का आयोजन किया गया है.

आयोजन सचिव डॉ. एससी जैन ने कहा कि इस सेमिनार में 250 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं जिनमें राजस्थान के साथ ही  झारखंड, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश सहित भारत के विभिन्न राज्यों के आये प्रतिभागी शामिल हैं. खान एवं भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त निदेशक एनके कोठारी ने खान विभाग में डिजिटाइजेशन व ई-गवर्नेंस के तहत अभी क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कोठारी ने माइनिंग इंजीनियर्स के सफरनामे एवं इसकी गतिविधियों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि देश में इसके वर्तमान में 26 चेप्टर हैं. अध्यक्षता प्रबन्ध निदेशक आरएसएमएम और सम्भागीय आयुक्त भवानीसिंह देथा ने की. उन्होंने कहा कि 12 राज्यों के प्रतिनिधि इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं. उन सभी राज्यों में डिजिटाइजेशन व ई-गवर्नेंस के तहत क्या- क्या हो रहा है यह जानने को मिलेगा. इस तरह की जानकारी मिलने के बाद डिजिटाइजेशन व ई-गवर्नेंस के कार्यों में और सुविधा मिल सकेगी.

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