Sunday , 21 July 2019
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आरक्षण की रोस्टर प्रणाली में बदलाव के लिए विधेयक लाएगी सरकार

आरक्षण की रोस्टर प्रणाली में बदलाव के लिए विधेयक लाएगी सरकार

नई दिल्ली, 12 जून (उदयपुर किरण). सरकार शिक्षण से जुड़े पदों के लिए विभागों के अनुसार आरक्षण दिए जाने की प्रणाली के स्थान पर विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर आरक्षण दिए जाने वाली प्रणाली को अपनाने के लिए अगले सत्र में विधेयक लाएगी. केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 200-पॉइंट रोस्टर को निरस्त करते हुए 13-पॉइंट रोस्टर लागू करने के फैसले के बाद देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में नाराज़गी व्याप्त थी, जिसके मद्देनज़र केंद्र सरकार पहले इस पर एक अध्यादेश लाई थी जो नई सरकार आने के बाद निरस्त हो गया था.

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह पिछले डेढ साल से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. सरकार इसके लिए कानून लाएगी जिससे सात हजार खाली पड़े पदों में भर्ती संभव हो पाएगी. इसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ भी मिल पाएगा.

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